महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापसी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों दलों का कहना है कि उनके कई उम्मीदवारों को दबाव, धमकी और कथित सौदेबाजी के जरिए चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया।
बीएमसी चुनाव की प्रक्रिया के तहत नामांकन वापसी की आखिरी तारीख पर अचानक कई प्रत्याशियों के नाम वापस लेने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह नाम वापसी स्वैच्छिक नहीं, बल्कि दबाव का नतीजा है। सपा और मनसे का दावा है कि उनके उम्मीदवारों को सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर मजबूर किया गया।
पनवेल क्षेत्र में उस वक्त मामला और गंभीर हो गया जब छह उम्मीदवारों ने एक साथ अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही थी। हालांकि विपक्ष की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल जीत की घोषणा पर रोक लगा दी है और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
चुनाव आयोग का यह कदम संकेत देता है कि मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े गंभीर मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उनकी एक महिला उम्मीदवार को जबरन नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। मनसे का कहना है कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर दबाव और भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष चुनाव से पहले ही मैदान साफ करने की कोशिश कर रहा है।
भिवंडी में सपा के दो उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद पार्टी के भीतर भी असंतोष खुलकर सामने आ गया है। सपा विधायक रईस शेख ने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इससे साफ है कि नाम वापसी का असर केवल विपक्ष बनाम सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि पार्टियों के अंदरूनी समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है।
बीएमसी चुनाव को देश के सबसे अहम नगर निगम चुनावों में से एक माना जाता है। ऐसे में नामांकन वापसी को लेकर उठे ये सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहे हैं।
फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है और सभी की निगाहें चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। बीएमसी का यह चुनाव अब केवल स्थानीय सत्ता का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनावी निष्पक्षता की एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है।
