उत्तर प्रदेश:उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 15 लाख से अधिक शिक्षकों को अब इलाज के लिए जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा।
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इस योजना पर करीब 358.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 3 लाख शिक्षकों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
सरकार के इस फैसले के तहत शिक्षक सरकारी के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से आईपीडी उपचार के लिए होगी, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ, मानदेय शिक्षक और अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी इसमें शामिल किए गए हैं।
सबसे अहम बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के मुताबिक, यह फैसला शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
योजना के तहत बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक, पीएम पोषण योजना के रसोइए और विशेष शिक्षक भी शामिल होंगे।
योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ शिक्षकों के हित में अहम माना जा रहा है, बल्कि इसे शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है।
