मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने बताया कि शहरीकरण को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने, उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा निवेश और रोजगार सृजन के लिए बजट में ठोस उपाय किए गए हैं।
आधारभूत संरचना क्षेत्र में ₹12 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है, जबकि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त बजटीय आवंटन रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना की सफलता का हवाला देते हुए महिलाओं के लिए अलग मॉल्स और औद्योगिक अवसर सृजित करने की योजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा सुधार होगा, क्योंकि जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के विकास का निर्णय लिया गया है।
मुख्य आर्थिक घोषणाओं में मुंबई पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रत्येक ग्रोथ हब के लिए अगले 5 वर्षों में ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ मुंबई, पुणे और नागपुर महानगर क्षेत्र को मिलेगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बजट शहरी विकास, निवेश, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।
