नई दिल्ली: अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर उठ रहे सवालों और विपक्ष के आरोपों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है और न ही इससे देश के कृषि या डेयरी सेक्टर को कोई नुकसान होगा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री गोयल ने दो टूक कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 140 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना है।
पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील करीब एक साल तक चली विस्तृत बातचीत के बाद हुई है। इन वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने खास तौर पर कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें सरकार को सफलता मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय डेयरी इंडस्ट्री के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और किसी भी तरह से घरेलू उत्पादकों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते से मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का लाभ मिलेगा। गोयल के अनुसार, यह डील रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की है, जो अमेरिका द्वारा कई अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से कम है। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।
पीयूष गोयल ने इस ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारत-अमेरिका संबंधों को नई मजबूती देगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विकसित बनने के लिए भारत को ऊर्जा, विमानन, डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, जिनमें अमेरिका अग्रणी है। ऐसे में यह समझौता देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद अहम साबित
